अक्षरनामा : लेख

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर हयात असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचेही एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते...

‘अधिक मागे राहिलेल्यांना मागेच ठेवण्याचा (थोडे सक्षम झालेल्यांचा) हा डाव आहे का? आणि समजा, अजून ती वेळ आलेली नाही, तर अधिक पिछड्यांना पुढे कसे आणायचे? पाऊणशे वर्षे पुरेशी नसतील, तर आणखी किती वर्षे उपवर्गीकरण नको, की ते कधीच नको?’ या सर्व चर्चेत ‘आरक्षणाचे धोरण व मूळ उद्दिष्ट काय आणि कशासाठी’ याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमध्ये मागास घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे, हे आहे मूळ उद्दिष्ट.......

राहुल गांधी या ‘अभिमन्यू’साठी ‘तिसरा चक्रव्यूह’ निश्चितच रचला जाईल… त्यातूनही ते बाहेर पडू शकतील? काँग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणू शकतील?

‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे स्वप्न जनतेच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न करणारे मोदी-शहा यांनी राहुल यांचे राजकारण संपवण्यासाठी खूप सारे प्रयत्न केले. पण राहुल मोठ्या धैर्याने दीर्घकाळ लढत राहिले, आणि दोन्ही वेळा त्यांच्या चक्रव्यूहातून सहीसलामत बाहेर आले आहेत. एवढेच नाही, तर ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करू पाहणाऱ्यांना त्यांनी आता अल्पमतात आणले आहे. मात्र युद्ध अजून संपलेले नाही.......

चंद्राबाबू व नितीशबाबू आणि मोदी व शहा यांच्यातील संबंध पाहता- वैचारिक विरोधक व मनोवृत्तीमध्ये प्रचंड फरक, मात्र राजकीय आघाडी एकत्र, असे हे प्रकरण आहे

सरळ विचार केला तर मोदी-शहा यांना बदलावे लागेल, समर्थक व विरोधक यांचा सामना करताना लवचीकता दाखवावी लागेल. मात्र ते असे करतील का? त्यांची मूळ प्रवृत्ती त्यांना असे करू देईल का? ते असे लवचीक होणार असतील, तर भाजपचे समर्थक त्यांना साथ देतील आणि विरोधक बोथट होतील. अर्थातच, भाजप व संघपरिवारातील लहान-मोठ्या संघटना उपद्रवमूल्य कमी करतील का? त्यावरच नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असलेल्या तिसऱ्या राजवटीचे भवितव्य अवलंबून असेल........

भारताच्या पंतप्रधानपदाचा हा ऱ्हास खरे देशभक्त, खरे राष्ट्रप्रेमी, खरे राष्ट्रवादी व लोकशाहीची चिंता वाहणारे नागरिक यांचा आत्मविश्वास डळमळीत करणारा आहे

आपल्या देशात राष्ट्रपती, लोकसभा-राज्यसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना विशेष मान असतो, खास असे स्थान असते. मात्र देशाचा पंतप्रधान जेव्हा कार्यक्षम असतो, सुसंस्कृत, दूरदृष्टी असलेला, मूल्ये जपणारा असतो, तेव्हा वरील सर्वांना विशेष इज्जत असते. त्यामुळे मोदी यांनी स्वतःचे व पंतप्रधान या पदाचेच नाही, तर वरील पदांचेही अवमूल्यन केले आहे.......

दक्षिण व उत्तर भारतातील दरी हा एप्रिल-मे २०२४मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरणार…

गेल्या काही वर्षांत अनेक अभ्यासक उत्तर-दक्षिण यांमधील भेदांविषयी व अंतर्गत ताणाविषयी लिहिताहेत. त्या प्रकारची लहान-मोठी पुस्तके पूर्वीही आली आहेत. मात्र अलीकडच्या पाच-सात वर्षांत अशी पुस्तके, त्या प्रकारचे लेख यांची संख्या वाढू लागली आहे. त्यातून व्यक्त होणारी भीती व चिंता यांची तीव्रता पूर्वीपेक्षा अधिक आहे. याचाच एक परिणाम म्हणून ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने गेल्या आठवड्यात केलेली कव्हर स्टोरी दाखवता येईल.......

‘निर्भय बनो’ या अगदी छोट्या आणि ‘भारत जोडो’ या खूपच मोठ्या आंदोलनाचा मसावि हेच सांगतो की, देश ‘भयग्रस्त’ झाला आहे...

कदाचित १९७५ ते ७७ हा आणीबाणीचा कालखंड सोडला, तर इतकी भयग्रस्तता स्वातंत्र्योत्तर भारतात कधीच नसावी. येणारी लोकसभा निवडणूक कोणत्याही परिस्थितीत जिंकलीच पाहिजे, अन्यथा आपले काही खरे नाही, अशी भीती त्यांना निश्चित वाटत असावी. सत्तापिपासू वृत्ती त्यांच्याकडे आहे, त्यासाठी त्यांना निवडणूक जिंकायची आहे, हे खरेच आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर सत्ता मिळाली आहे तर आपला उर्वरित अजेंडा पूर्ण करायला सत्ता हवी हेही खरेच आहे, पण.......

निलंबित खासदार कुमार केतकर यांची मुलाखत : “इतके दिवस तुम्ही देश ‘काँग्रेसमुक्त’ करू पाहत होता, आता ‘विरोधकमुक्त’ करू पाहत आहात!”

एका बाजूला सरकार म्हणतं की, सुरक्षा व्यवस्था चोख आहे, दुसऱ्या बाजूला हा प्रकार घडतो. एका बाजूला सरकार म्हणतं की, आम्हांला सक्षम विरोधी पक्ष पाहिजे. म्हणजे एका बाजूला म्हणायचं की, आम्हांला ‘काँग्रेसमुक्त’ (प्रत्यक्षात विरोधकमुक्त) देश हवा, आणि दुसऱ्या बाजूला शहाजोगपणे असं म्हणायचं की, लोकशाही तेव्हाच चांगली असते जेव्हा विरोधक चांगले असतात. हे मोदींच्याच भाषणातून आलेलं आहे.......

प्रश्न असा निर्माण होतो की, ‘असे पत्रकार घोषित बहिष्कार टाकण्यालायकच आहेत’, असे कोणी म्हणाले, तर त्याला काय उत्तर देणार?

‘इंडिया’ आघाडीने १४ पत्रकारांवर ‘अघोषित बहिष्कार’ टाकलेला आहे. असे करणे लोकशाही राज्यपद्धतीत किती समर्थनीय आहे, हा सखोल तत्त्वचर्चेचा मुद्दा निश्चितच होऊ शकतो. मात्र राजकारणात व समाजकारणात जेव्हा टोकाचे ध्रुवीकरण आकार घेते, तेव्हा ‘बहिष्कार’ हे सनदशीर मार्गाने चालवावयाचे सर्वांत मोठे शस्त्र असते. असे शस्त्र चालवण्यामुळे दोन्ही बाजूंचे नुकसान होणे अटळ असते. शस्त्र चालवणाऱ्यांनी त्याची किंमत चुकवायची असते.......

मराठा आरक्षणाचा पेच सोडवणार तरी कसा? त्यावर आजघडीला तरी कुठलाही ठाम पर्याय दिसत नाही…

तीन पर्यायांचा विचार केला, तर पहिला मार्ग सर्वांत कठीण, तिसरा मार्ग निरर्थक वाटावा असा. आणि दुसरा मार्ग दिसायला मोहक, मात्र प्रत्यक्षात कठीणच! तर मग या पेचातून बाहेर कसे पडणार? या प्रश्नाचे उत्तर आज तरी कोणाकडेही नाही. मात्र हा पेच का निर्माण झाला, याचे एक मोठे उत्तर आहे, आपण समाजनेत्यांचे पुरेसे प्रबोधन करण्यात अपयशी ठरत आलो आहोत.......

शरद पवारांनी भाजपला तब्बल नऊ वर्षे झुलवत ठेवले, पण त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली...

पवारांचे हे अपरिहार्य राजकारण जवळपास चार दशके चालून गेले. मात्र मोदी-शहा या बलाढ्य ताकदीने संपूर्ण देशभरात साम-दाम-दंड-भेद या कूटनीतीचा वापर करून देशातील भल्याभल्यांना नामोहरम केले. भाजपबरोबर न जाण्यासाठी पवारांनी मोजलेली ही किंमत आहे, तिचे महत्त्व पवारांवर सातत्याने टीका करणाऱ्यांनी (आमच्यासह) लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी पवारांना ‘दाद’ द्यायला हवी.......

हे पुस्तक वाचनाची सवय असलेल्या, बऱ्यापैकी राजकीय-सामाजिक भान आलेल्या व ‘स्व’ची जाणीव झालेल्या तरुणाईला दिशा दाखवणारे वाटू शकेल...

कोणावरही मोठा प्रभाव टाकून जातील इतकी शक्तिशाली पुस्तके नसतात, पण ती इतकी शक्तिशाली निश्चितच असतात की, त्यांना अनुकूल मानस असलेल्या व्यक्तीवर सखोल प्रभाव टाकून जातात. यातून अशा निष्कर्षाप्रत सहज येता येईल की, मनाच्या वेगवेगळ्या अवस्थांमध्ये वेगवेगळी पुस्तके प्रभाव टाकून जाऊ शकतात. यातून ‘वाचना’चे व ‘अधिक चांगल्या वाचना’चे महत्त्व अधोरेखित होते.......

म. गांधींच्या दीड वर्षाच्या सहवासाने अरुण खूपच बदलले, आयुष्यभर पुरेल इतका ‘प्रेमाचा वारसा’ व ‘रागाचे वरदान’, अशी शिदोरी त्यांना मिळाली. त्या बळावर पुढील ७५ वर्षे ते कार्यरत राहिले

‘कष्टाविना संपत्ती, विवेकहीन सुखोपभोग, चारित्र्यविना शिक्षण, नीतिमत्तारहित व्यापार, मानवतेशिवाय विज्ञान, त्यागरहित भक्ती, तत्त्वहीन राजकारण’, ही बापूंनी जगभर लोकप्रिय केलेली सात सामाजिक पातके. त्याला Rights without Responsibility, जबाबदारीविना अधिकार हे आठवे पातक अरुण गांधी यांनी जोडले. ही पातके कमी होत जावीत, यासाठी काम करणारे अरुण गांधी स्वतःला ‘शांती पेरणारा शेतकरी’ असे संबोधत असत.......

‘हा बघा तारा’ असे म्हणण्यापेक्षा, ‘बघा, तिथे तारा उगवतो आहे काय?’ असे म्हणणे केव्हाही चांगले!

सूरजचा मागील तीन वर्षे ‘इंडियन एक्सप्रेस’मधून त्याचा चालू असलेला कॉलम आणि गेल्या वर्षी ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेले स्तंभलेखन, यामुळे त्याचा परिचय विचारी वर्गाला होऊ लागला आहे. मुळातून इंग्रजी माध्यमात शिकलेला आणि ऐन बहराची १२ वर्षे विदेशातच वावरल्यामुळे, त्याला महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा अंदाज पुरेसा न येणे साहजिक आहे, त्याचे मराठीतले वाचनही तुलनेने कमी आहे. या सर्व मर्यादांचे त्याला पुरेपूर भान आहे .......

आजवरची उपराष्ट्रपतीपदाची परंपरा आणि कायदेमंत्रीपदाची परंपरा लक्षात घेता, जगदीप धनखड आणि किरिन रिजिजू या दोघांमुळे त्या दोन्ही पदांचे अवमूल्यन कधी नव्हे, इतके झाले आहे!

या देशाचा कायदामंत्री आणि उपराष्ट्रपती ही दोन्ही संविधानिक पदे अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जातात. त्यांच्या उक्ती-कृतीतून विद्वत्ता, विवेक आणि सौहार्द यांचे दर्शन घडत राहावे, अशी अपेक्षा असते. उपराष्ट्रपती व कायदामंत्री असलेल्या दोन वकिलांकडे, विरोधी पक्षांना व न्यायसंस्थेला अडचणीत आणण्याचे काम सोपवले गेले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना असे नेते लाभावेत, हे किती वाईट!.......

‘जुनी पेन्शन योजना लागू करा’ ही मागणी तत्त्वतः आणि व्यवहार पाहता कितपत बरोबर वा चूक याचा विचार करायला हवा...

मुळात जुनी पेन्शन योजना लागू होती तेव्हा सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या आणि टक्केवारीही आजच्या तुलनेत कमी होती. कर्मचाऱ्यांचे आयुर्मान आजच्या तुलनेत कमी होते, त्यांचे मासिक वेतनही आजच्या तुलनेत कमी होते आणि मिळणारे निवृत्तीवेतनही कमीच होते. आणि अर्थातच अर्थव्यवस्थाही आजच्याइतकी मोठी नव्हती. त्याच्या जोडीला विचार करता, आजच्या तुलनेत पूर्वी गरजा कमी होत्या.......

एन. राम, शेखर गुप्ता आणि नरेश फर्नांडिस हे तिन्ही संपादक पुरोगामी व सेक्युलर आहेत, आणि आपल्या विचारकार्यासाठी भारतीय संविधान प्रमाण मानतात

तीन मुलाखतींमधून पत्रकारितेच्या नीतिमूल्यांचे प्रतिबिंब निश्चित दिसेल. एवढेच नाही तर, एका मर्यादित अर्थाने हे पुस्तक म्हणजे एक छोटा आरसा आहे, असेही वाटू शकेल. अर्थातच, गांभीर्याने पत्रकारिता करू पाहणाऱ्या कोणालाही या मुलाखतींमधून ठोस दिशा सापडून किती दूरवरचे दिसेल, याबाबतचा दावा आम्ही करू इच्छित नाही, पण कोणत्या दिशेने जाऊ नये, हे यातून ठळकपणे पुढे आले आहे हे मात्र निश्चित!.......

या मुलाखतीतून विषयांची विविधता आणि आशयाची गहनता स्पष्ट होईल आणि या सर्व पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींच्या कलाविषयक जाणिवा, सामाजिक भान आणि वैचारिक निष्ठा, यांत खूप जास्त एकात्मता असल्याचेही लक्षात येईल

व्यक्तिगत जडणघडण, जीवनविषयक दृष्टीकोन, स्वत:च्या कार्यक्षेत्रावर दृष्टिक्षेपआणि आजच्या समाजजीवनावर भाष्य, ही चतु:सूत्री समोर ठेवून या मुलाखती घेतलेल्या असल्यामुळे त्या वाचनीय आणि संग्राह्य झालेल्या आहेत. ‘आम्हा घरी धन शब्दांचिच रत्ने...’ हा अभंग साहित्य पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींच्या मुलाखतखंडाला लागू होतो. आणि ‘जे का रंजले गांजले...’ हा अभंग समाजकार्य पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींच्या मुलाखत खंडाला लागू होतो.......

मागील सहा महिन्यांच्या काळातल्या घटनांकडे पाहिले, तर केंद्र सरकारच्या विरोधातील वातावरण अधिकाधिक ‘विरोधात’ जाण्याची शक्यता दिसू लागली आहे

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राफेल प्रकरणात पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, मात्र ते त्यांना फारसे चिकटले नाहीत, जनतेने त्याला महत्त्व दिले नाही आणि त्या वेळच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही राफेल प्रकरणातून केंद्र सरकारची व नरेंद्र मोदींची मुक्तता फार लवकर केली. मात्र आताच्या अदानी प्रकरणाचे स्फोट केवळ देशाच्या स्तरावर नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेचे विषय बनले आहेत.......

‘डेक्कन कॉलेज परिसरात केशवरावांच्या मुलाखती’ : केशवराव मला पहिल्यांदा भेटले ते अपघाताने, पण पुन: पुन्हा भेटत राहिले…

या मुलाखती लिहिताना मला सर्जनशीलतेचा चांगलाच आनंद मिळत होता. कारण केशवरावांशी संवाद म्हणजे स्वतःशी संवाद, ते माझ्या आतमध्येच तर होते, माझाच दुसरा आवाज वाटत होते मला. पहिल्या व दुसऱ्या मुलाखतीचा समारोप ‘‘चला, उशीर झालाय, निघतो मी’’ असे म्हणत, त्या-त्या प्रश्नाचे उत्तर न देता केशवराव निघून जातात असा सहज जुळून आला होता. नंतरच्या सर्व मुलाखतींचा शेवट मात्र मी जाणीवपूर्वक तसाच केला आहे.......

सुनील देशमुख यांनी मागील २८ वर्षांत जी भूमिका निभावली, ती पाहता, त्यांना महाराष्ट्राच्या सामाजिक व साहित्यिक क्षेत्रांतील ‘कॅटलिस्ट’ संबोधने योग्य ठरेल

सुनील देशमुख यांनी दोन कोटी रुपये ही प्रारंभीची गुंतवणूक केली, ते केवळ भागभांडवल होते आणि नंतर २८ वर्षे त्यांनी स्वतःचा वेळ, ऊर्जा, बुद्धी यांची जी गुंतवणूक केली, तिचे मूल्य शेकडो कोटी रुपयांमध्ये मोजावे लागेल. अन्यथा दोन कोटी रुपये देणारे पूर्वीही कमी नव्हते आणि आजही कमी नाहीत. पण असे दोन कोटी रुपये देऊन असे पुरस्कार या पद्धतीने व या प्रकारे देऊन इतके परिणामकारक काम करता येणार नाही.......

स्वतःला ‘प्रधानसेवक’ म्हणवणारे पंतप्रधान दिल्लीच्या जनतेची इच्छा शिरोधार्ह मानून केजरीवाल यांना आशीर्वाद देतील?

गुजरातमधील देदीप्यमान विजयाचा आनंद व हिमाचलमधील पराभवाचे शल्य यापेक्षा दिल्लीमधील पराभवाचे दुःख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जास्त झाले असावे; जरी त्यांनी तसा उच्चार केलेला नसला तरी! कारण दिल्ली महापालिकेच्या विजयानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी दिलेली एक प्रतिक्रिया फारच बोलकी आहे. केजरीवाल म्हणाले, ‘आता दिल्ली महापालिका चालवण्यासाठी आम्हाला पंतप्रधानांच्या आशीर्वादाची (ब्लेसिंग्ज) आवश्यकता आहे.’ .......

काँग्रेसची सर्वस्तरीय वेगवान घसरण सुरू आहे, ती थांबता थांबत नाही. ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ याप्रमाणेच ती स्थिती आहे

राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात ‘भारत जोडो यात्रे’चा प्रारंभ केला आहे. १३ राज्यांतून ही यात्रा सहा महिन्यांनंतर काश्मीरला पोहोचणार आहे. या संपूर्ण काळात राहुल या यात्रेबरोबर सातत्याने राहतील का आणि राहिले तरी, जी काही थोडी धुगधुगी काँग्रेस पक्षात आहे, ती त्या यात्रेत ऊब निर्माण करण्यासाठी वापरली जाणार की, यात्रेतून काही ऊर्जा निर्माण होणार, हे येत्या काही काळातच दिसणार आहे.......

भविष्यात मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा आणि स्वतंत्र राज्य वा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा डाव?

भाजपच्या व संघ परिवाराच्या ध्येयधोरणांत प्रादेशिकता व विविधता यांना फारसे स्थान नाही, देश अखंड व एकात्म करावा असे त्यांचे एकसुरी, अंध व आक्रमक उद्दिष्ट आहे, छोटी छोटी राज्येच त्यांना अभिप्रेत आहेत. त्यामुळे भविष्यात मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा आणि स्वतंत्र राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा अंतिम डाव मोदी-शहा यांच्या मनात असण्याची शक्यता खूप जास्त आहे.......

सल्लामसलत, प्रोत्साहन आणि इशारा, हे तीन अधिकार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना वापरण्याची सद्‌बुद्धी वारंवार होत राहो…

भारताची लोकशाही इंग्लंडच्या राज्यपद्धतीवर आधारलेली आहे. पण इंग्लंडमध्ये राजा हा नामधारी असतो, या समजुतीबद्दल एकोणिसाव्या शतकातील समाजशास्त्रज्ञ वॉल्टर बजेट म्हणतात, ‘‘He has the right to be consulted, the right to encourage, and the right to warn.” सर्वोच्च घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने हे तीन अधिकार वापरले तर खूप खळबळ माजू शकते; लोकशिक्षण होऊ शकते; संसद व विधिमंडळे, सरकार व प्रशासन आणि न्यायालये यांच्यावर कमी-अधिक दबाव येऊ शकतो. .......

फडणवीस यांना खाली खेचण्यासाठी ‘उपमुख्यमंत्रीपद’ घ्यायला लावले, या तर्काला फार थोडा अर्थ आहे. भाजपच्या व्यापक रणनीतीचा हा भाग आहे!

राज्यात केवळ द्विध्रुवीय राजकीय स्पर्धा ठेवायची असेल, तर ठाकरे बंधूंना निष्प्रभ करणे, हा एककलमी कार्यक्रम भाजपसाठी असला पाहिजे, असा विचार मोदी-शहा या जोडगोळीने केला असावा. अन्यथा त्यांना धूर्त, मुरब्बी वा कपटी कसे म्हणता येईल? त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस यांना खाली खेचण्यासाठी उपमुख्यमंत्रीपद घ्यायला लावले, या तर्काला फार थोडा अर्थ आहे. भाजपच्या व्यापक रणनीतीचा हा भाग आहे!.......

महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी महाविकास आघाडीत बिघाडी, पण कटकारस्थान भाजपचेच!

सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी विविध राज्यांत व देशांत कटकारस्थाने झाली आहेत. त्यासाठी प्रलोभने दाखवणे, पैशांचे वाटप करणे, फुटीर वृत्ती जोपासणे या तीनपैकी एक-दोन वा तीन अनीतीचा वापर केला गेला आहे. पण कूटनीतीमधील ‘दंड’ या चौथ्या अनितीचा वापर क्वचित काही वेळा व माफक प्रमाणात झाला आहे. आता भाजपने मात्र संपूर्ण देशात या चौथ्या प्रकारच्या अनीतीचा वापर अतोनात चालवला आहे.......

हेरवाड गावाने टाकलेले क्रांतिकारी पाऊल हे एक पाऊलच ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. त्याची पायवाट तरी होईल का?

एकविसाव्या शतकाची दोन दशके उलटल्यानंतरही विधवा प्रथा बंद करण्याचा एका ग्रामसभेचा ठराव झाल्यावर आपण थंडगार झुळूक अनुभवत आहोत, आनंद व्यक्त करत आहोत, याचा अर्थ काय? याचा अर्थ आपण अल्पसंतुष्ट आहोत! असे चिमुकले बदल दिसले की, क्रांती दारात आली असा समज करून घेत आहोत, धर्म व रूढी-परंपरा यांना छेद दिला गेला असा आत्मगौरव करून घेत आहोत.......

आता भारतीय मुस्लीम समाजाने काय केले पाहिजे?

हिंदू समाज बहुसंख्य आहे आणि त्यातील धर्मांध व उन्मादी शक्तीला कसे रोखायचे, हा सर्वांपुढेच आणि विशेषत: हिंदू समाजातील पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकात्मतावादी शक्तीसमोरचे मोठे आव्हान आहेच! पण बहुसंख्याक हिंदू समाजातील प्रतिगाम्यांकडून होत असलेले हे आक्रमण कसे थोपवायचे, हा मुस्लीम समाजातील सर्वांपुढेच मोठा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर साधे-सोपे नाही.......

मुखवटा जरी राज ठाकरेंचा असला तरी त्यामागचा चेहरा भाजपचा आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही

राज यांना, त्यांच्या सल्लागारांना व पक्षातील नेत्यांना भूमिकाच निश्चित करता येत नाही, म्हणजे ते गोंधळातून बाहेर पडू शकलेले नाहीत. किंवा प्रत्येक निवडणुकीत ते अन्य पक्षांशी तडजोडी करून काही देवाण-घेवाण करत आहेत. ती देवाण-घेवाण कशा प्रकारची आहे, हे त्यांचे त्यांना माहीत. म्हणजे कोणत्या तरी पक्षाशी आतून संगनमत असल्याशिवाय राज व मनसे यांना वाटचाल करता आलेली नाही, हे आता उघड सत्य आहे.......

अरुण जाखडे हे जिरायती तर सुनील मेहता हे बागायती शेती करत होते, असे म्हणावे लागते. पण मूलत: ते दोघेही शेतकरीच होते!

प्रकाशनसंस्था चालवताना अनेक घटकांची मोट बांधावी लागते. एवढे करूनही प्रकाशन व्यवसाय १० ते २० टक्के यापेक्षा अधिक परतावा देऊ शकत नाही. शिवाय प्रकाशकाने स्वत: खर्च केलेला वेळ, ऊर्जा व श्रम लक्षात घेतले, तर बहुतांश वेळा तो आतबट्ट्याचाच व्यवहार असतो. त्यामुळे एका मर्यादित अर्थाने प्रकाशन व्यवहार हा शेती करण्यासारखाच प्रकार असतो. अर्थातच, जिरायती व बागायती शेतीत जेवढा फरक असतो, तो इथेही असतोच.......

राज्य सरकार ‘बेटर लेट दॅन नेव्हर’ असे काही करू इच्छित असेल तर, ‘विद्यार्थ्यांना सोडा, शिक्षकांना धरा!’ या सूत्राची अंमलबजावणी करायला हवी

मागील दोन वर्षांत सर्वाधिक नुकसान शिक्षणक्षेत्राचे झाले आहे. आणि शिक्षण हे क्षेत्र अन्य अनेक क्षेत्रांचा पाया असल्याने अन्य क्षेत्रांनाही त्याचे बरेच अनिष्ट परिणाम भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे २०२२ या वर्षात जर काही धोरणे व कृतिकार्यक्रम राबवायचे असतील, तर सर्वाधिक भर शिक्षणक्षेत्रावरच द्यायला हवा. केंद्र व राज्य सरकारे यांचे दारुण अपयश नोंदवायचे असेल तर ते या क्षेत्रातच आहे.......

‘हिंदू राष्ट्र’ हे त्यांचे अंतिम स्वप्न आहे आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक हे तत्कालीन उद्दिष्ट आहे

सार्वजनिक जीवनात वावरताना काही माथेफिरू माणसे भेटतात, काही मध्ययुगीन मानसिकतेची माणसे भेटतात, ‘प्रतिगामी’ या शब्दालाही लाजवेल अशी माणसे भेटतात; तेव्हा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे हा बहुतांश वेळा योग्य पर्याय असतो. विशेषत: त्यांच्या तोंडून निघणारी मुक्ताफळे जोपर्यंत खासगी स्वरूपात व चारचौघांत उधळली जातात, तोपर्यंत तरी, त्यांना अदखलपात्र ठरवणेच योग्य असते. मात्र ती.......

‘आज’ समजून घेण्यासाठी आणि ‘उद्या’ची पावले टाकण्यासाठी, ‘काल’ कसा होता याचे आकलन आवश्यक असते. त्यासाठी ही पुस्तके उपयुक्त ठरतील

या दोन सदरांचा एकत्रित विचार केला तर सर्वप्रथम लक्षात येते ते हेच की, १९७५ ते ८८ हे या दीड दशकांत दर पंधरा दिवसांनी एक याप्रमाणे यदुनाथांनी सव्वातीनशे लेख लिहिले. मुस्लीम समाजजीवनाशी संबंधित इतके सातत्याने व इतके विपुल लेखन मराठीत तरी अन्य कोणत्याही मुस्लिमेतर लेखकाने केलेले नसावे. त्यातील सव्वाशे लेख या दोन पुस्तकांत आले आहेत. ही दोन्ही पुस्तके म्हणजे जुळी भावंडे आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही.......

कायद्यानुसार विवाहाचे किमान वय २१ : २१ असे होणार असेल, तर अनेक अर्थांनी ते महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे!

एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापासून विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत ‘मुलींचे विवाहाचे वय’ हा विषय भारतात सतत वादाचा राहिला होता. कायद्यानुसार ते वय वाढावे यासाठी किती समाजसुधारकांना आपले रक्त आटवावे लागले, याची गणती नाही. आणि किती सनातन्यांनी त्या सुधारणा रोखण्यासाठी जंग जंग पछाडले, याचा हिशोब करता येणे अवघड आहे.......

आगरकरांच्या आयुष्यातील पूर्वार्ध माहीत नसल्याने त्यांचा उत्तरार्ध समजून घेण्यामध्ये अडथळे येतात. अशा पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावर चांगली चरित्रात्मक कादंबरी आली तर त्याचे स्वागत करायला हरकत नाही

कुमारवयातील गोपाळची एका वानराशी त्याची झटापट होते. गोपाळच्या या कर्तबगारीचे त्याच्या मित्रांना खूप कौतुक वाटते. अर्थात टिळक आणि आगरकर यांची बाजू घेऊन वादविवाद करणारांना त्याचा एक चांगला फायदा होऊ शकेल. शालेय वयातील टिळकांच्या संदर्भात शेंगा आणि टरफलं हा प्रसंग रंगवून सांगितला जातो. तसाच आगरकरांच्या चाहत्यांनाही कुमारवयातील गोपाळचा हा प्रसंग सांगता येईल. म्हणजे ‘टिळकांच्या शेंगा’ आणि ‘आगरकरांच्या चिंचा’.......

आर्थिक उदारीकरणाचे एक शिल्पकार पी.व्ही. नरसिंह राव यांचे खरे मूल्यमापन आणखी २५ वर्षांनी?

नरसिंह राव यांचे मूल्यमापन कसे करायचे हा एक कठीण प्रश्न आहे. तशी संधी जन्मशताब्दी वर्षात चांगली घेता आली असती. कारण कोणत्याही व्यक्तीची जन्मशताब्दी येते, तेव्हा तिचे विचार व कार्य यांच्याकडे अधिक निरपेक्षपणे पाहता येते, त्या व्यक्तीला ओळखणारे नंतरच्या एक-दोन पिढ्यांतील लोक हयात असतात म्हणून आणि पुरेसा काळ लोटल्यामुळे व दृश्य परिणाम दिसायला लागलेले असतात म्हणूनही! परंतु त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आले आणि गेले.......

‘आरक्षण’ या विषयावर आपली भूमिका खऱ्या अर्थाने ‘रॅशनल’ आहे, असे आम्हाला वाटते, पण ते ‘अरण्यरुदन’ ठरते आहे...

मूळ प्रश्न विचारला पाहिजे तो हाच की, शिक्षण व नोकऱ्या या दोन्ही क्षेत्रांत मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व पुरेसे आहे का? ते प्रतिनिधीत्व त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे का, हा प्रश्न मात्र निरर्थक आहे. गायकवाड आयोगाने तोच युक्तिवाद केला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो युक्तिवाद आरक्षण धोरणाशी विसंगत असल्याचे म्हटले आहे ते यामुळेच. अर्थात, ते प्रमाण पूर्वीपेक्षा कमी झाले आहे की नाही, तर निश्चित झाले असणार!.......

राजकारणात किमान समता स्थापन होण्यासाठी आणखी १३० वर्षे वाट पहावी लागणार आहे!

दोन महिन्यांपूर्वी बराक ओबामा यांनी ‘अटलांटा’ला दिलेल्या दीर्घ मुलाखतीत असे म्हटले आहे की, ‘‘तुम्ही विवेचन-विश्लेषणासाठी काळाचा किती मोठा पट समोर ठेवता यांवर तुम्ही आशावादी किंवा निराशावादी ठरत असता.’’ अगदीच अचूक निरीक्षण आहे ते! महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी ब्रिटन व अमेरिका या दोन लोकशाहीवादी राष्ट्रांमध्ये विसाव्या शतकाचे अनुक्रमे पहिले-दुसरे दशक उलटावे लागले होते.......

‘पंचायतराज’ सक्षम नसण्याचे पाचवे कारण... लोकशाही बळकट करण्यासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था व संघटना यांचा गाव पातळीवर असलेला नाममात्र प्रभाव

महाराष्ट्रातील किती ग्रामपंचायतींमध्ये खऱ्या अर्थाने पुरोगामी म्हणावेत अशा पक्षांची वा त्यांच्याशी संबंधित गटांची सत्ता आहे? गावपातळीवर प्रबोधनात्मक, संघर्षात्मक व रचनात्मक काम झालेले नसेल तर राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचा प्रभाव पडणार तो कसा? येत्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील चौदा हजार ग्रामपंचायतींमध्ये किती सरपंच पुरोगामी पक्ष-संस्था-संघटना यांच्याशी नाते सांगणारे आहेत, हे पाहायला हवे.......

जानेवारी २०२०मध्ये उगम पावलेल्या कोविड विषाणूच्या अंताचा जानेवारी २०२१ हा प्रारंभ आहे…

संपूर्ण जगावर ओढवलेल्या गतवर्षीच्या संकटाकडेही अधिक धीराने, अधिक संयमाने पाहता यायला हवे. हे खरे आहे की, १९२०नंतर असे संकट संपूर्ण जगावर २०२० मध्ये आले, त्यामुळे ते संकट अनुभवलेले आजच्या जगात कोणीही नाही. पण मानवजातीचा इतिहास असेच सांगतो की, प्रत्येक शतकात असे संकट कधी ना कधी येऊ गेले आहे. त्यातून जग पुढे सरकले आहे; नव्या आकांक्षांनी जन्म घेतला आहे, नव्या उमेदीने झेप घेऊन यशोशिखरे पादाक्रांत केलेली आहेत!.......

कुमार केतकर ७५ वर्षांचे झाले! ‘विचारवंत’ हा शब्दप्रयोग गांभीर्याने वापरायचा ठरवला तर तो केतकरांना लावता येईल

केतकर हे नेमके आहेत तरी कोण? पण असा प्रश्न अन्य कोणाबद्दल उपस्थित करून शंका-कुशंका व्यक्त केल्या किंवा त्यांच्या धारणांविषयी संशय व्यक्त केला तर ते समजू शकते. मात्र पत्रकारिता हा धर्म आहे, असे मानणाऱ्या संपादकांबद्दल असा प्रश्न उपस्थित होत असेल तर तो त्यांचा गौरव मानायला हवा, तेच त्यांचे सर्वांत मोठे यश मानायला हवे.......

नितीशकुमार चक्रव्यूहात अडकलेत का? ते भेदून बाहेर येऊ शकतील का?

समवयस्क साथी व विरोधक म्हणावेत असे नेते आता नितीश यांच्यासोबत नाहीत. पंधरा वर्षांच्या राजवटीनंतर स्वपक्षावर तेवढी पकड राहिलेली नाही, बिहारी जनतेच्या वाढत्या अपेक्षा पूर्ण करता आलेल्या नाहीत. आता चहूबाजूंनी कोंडीत सापडल्यासारखी त्यांची स्थिती असणार. म्हणजे ते चक्रव्यूहात अडकलेत का, ते भेदून बाहेर येऊ शकतील का? येत्या १० नोव्हेंबरला कळेल!.......

मध्यमवर्गीयांनो, या वर्षीच्या नोबेल(शांतता)चा अर्थ लक्षात घ्या...

या वर्षीच्या नोबेल(शांतता)चा अर्थ समजून घ्यायला हवा. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’च्या ‘जागतिक अन्न-अभियाना’ला (वर्ल्ड फूड प्रोग्राम) या वर्षीचे शांततेसाठीचे नोबेल पारितोषिक दिले आहे. भूकंप, अतिवृष्टी, दुष्काळ, साथीचे रोग, युद्ध, अराजक इत्यादी प्रकारची निसर्गनिर्मित व मानवनिर्मित संकटे उद्भवली, तर तिथे जाऊन काम करणे, हे या संघटनेचे ध्येय व उद्दिष्ट राहिले आहे.......

‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते...

२०१६मध्ये मराठा समाजाच्या विशाल मोर्चांनी ती कोंडी फोडली आणि मग सर्वच राजकीय पक्षांनी उघडपणे त्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. आणि आताची ही परिस्थिती आली. यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की, काय केले असते किंवा झाले असते तर महाराष्ट्रात मराठा व अन्य राज्यांत तत्सम समाजातून ‘आम्हालाही आरक्षण हवे’ अशी मागणी पुढे आली नसती?.......

दोन केशवांची कहाणी, सर्वोच्च न्यायालयांची जबानी...

केशवानंद भारती केरळमधील एका मठाचे उत्तराधिकारी म्हणून निवडले गेले आणि नंतरची ६० वर्षे त्या मठाचे मठाधिपती राहिले. शंकराचार्य म्हणून त्यांना दक्षिणेत विशेष मान होता. मात्र भारत देशात त्यांचे नाव झाले ते एका न्यायालयीन खटल्यामुळे. ‘केशवानंद भारती खटला’ याच नावाने तो देशभर ओळखला जातो. मात्र काहीसा असाच आणि प्रचंड गाजलेला, पण आता विस्मरणात गेलेला एक खटला म्हणजे १९६४मध्ये चाललेला उत्तर प्रदेशमधील केशवसिंह यांचा.......

‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ : वैफल्याकडून सामंजस्याकडे घेऊन जाणारे पुस्तक...

माणसांचा जमाव आणि काही लाखांचा समूह हे सर्व झुंडीमध्ये येऊ शकतात. या झुंडी वेगवेगळ्या कारणाने आकार घेऊ शकतात. म्हणजे जात, धर्म, प्रांत, भाषा, लिंग, प्रदेश, वर्ग, देव, देश, वंश, विचारधारा, पक्ष, पंथ आणि अस्मिता जागी करता येईल अशा कोणत्याही कारणाने झुंडी आकार घेऊ शकतात. तसेच सच्च्या अनुयायांचेही असते. जात, धर्म, भाषा, प्रांत, लिंग, वंश, वर्ग व तत्सम अस्मितेच्या नावाखाली सच्चे अनुयायी झुंडीत सामील होत असतात.......

ज्योतिरादित्य सिंधिया व सचिन पायलट यांच्याविषयी सहानुभूती नको!

ज्योतिरादित्य सिंधिया व सचिन पायलट हे दोन तरुण नेते पुरेसे कर्तबगार नाहीत, हे जसे स्पष्ट आहे, तसेच ते पुरेसे पक्षनिष्ठही नाहीत, हे काँग्रेस नेतृत्वाला कळत नसणार असे थोडेच आहे! आणि आता तर त्यांनी ते पक्षनिष्ठ नसल्याचे पुरावेच सादर केले आहेत. जर ते तसे असते तर १३५ वर्षांचा इतिहास असलेला आपला पक्ष अभूतपूर्व अडचणीत असताना कार्यरत राहिले असते. म्हणजे जे पद व जे काम वाट्याला आले आहे ते सचोटीने करत राहिले असते.......

‘एका शिक्षणमंत्र्याने केलेले प्रयोग’ : मनीष सिसोदिया प्रणित (शिक्षणाचे) दिल्ली मॉडेल

मनीष सिसोदिया यांनी केलेल्या या कामासाठी त्यांना बऱ्याच अनुकूलता होत्या. प्रचंड बहुमत असलेले सरकार, खंबीर पाठराखण करणारा डायनॅमिक असा मुख्यमंत्री, स्वतःकडेच अर्थ व अन्य काही महत्त्वाची खाती असणे आणि अगदीच छोटे राज्य, यामुळे त्यांना हे करता आले. पण तसे म्हणून, त्यांच्या कामाचे महत्त्व कमी करता येणार नाही.......

व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्र या तिन्हींच्या उद्धारासाठी विवेकवादाची कास धरायला हवी, असा गोपाळ गणेश आगरकरांचा सांगावा आहे!

आयुष्यभर दम्याच्या विकाराने साथ केल्याने आलेल्या मर्यादा, स्वतःहून आर्थिक दारिद्रय पत्करले असल्याने आलेल्या मर्यादा, प्रवाहासाठीच प्रवाहाविरुद्ध भूमिका घेत राहिल्याने व जनमताचा रोष सतत झेलण्यामुळे आलेल्या मर्यादा, आणि एकूण आयुष्यच कमी मिळाल्याने आलेल्या मर्यादा असे त्यांचे जीवन होते. पण त्यांचे ‘केसरी’ व ‘सुधारक’मधील निबंध मात्र आजच्या काळातील तरुण पिढीसाठीही ‘मस्ट रीड’ प्रकारातील मानावे लागतील.......

स्थलांतरितांबाबतच्या गैरसमजांना छेद देणारे प्रकरण

करोना संकटामुळे ‘मानवी स्थलांतर’ या विषयाकडे सर्व स्तरांतील लोकांचे नेहमीपेक्षा अधिक लक्ष वेधले गेले आहे. अर्थात, आता जरी या स्थलांतरित लोकांविषयी सहानुभूतीची लाट उसळलेली दिसत असली तरी, सर्वसाधारण परिस्थितीत या स्थलांतरितांविषयी जनतेच्या मनात राग, संताप किंवा तुच्छता वा अलिप्तता अशा प्रकारच्या भावना तेवढ्या प्रामुख्याने आढळतात. गंमत म्हणजे पूर्वी कधी काळी स्थलांतरित होऊन आलेले असतात त्यांच्या मनातही!.......

सत्तेला सत्य ऐकवणारा गट : जबरदस्त बौद्धिक व नैतिक ताकद असणाऱ्यांनी नुसते व्यक्त होणे ही वैचारिक कृती असते!

काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांपूर्वी (मे २०१७) एक गट स्थापन केला आणि वेळप्रसंगी व्यक्त होत राहिला. त्या गटाचे नाव आहे- ‘सांविधानिक वर्तनाचा आग्रह धरणारा गट’ (Constitutional conduct group). या गटाचे ब्रीदवाक्य आहे- ‘सत्तेला सत्य ऐकवणारा’ (Speaking truth to Power). या गटाच्यावतीने आतापर्यंत तरी एकच काम केले जाते, ते म्हणजे देशाला हादरवून सोडणाऱ्या व विशेष महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या घटनांच्या निमित्ताने अनावृत पत्र लिहिण्याचे.......

राजकीय नेते उलगडून दाखवण्याचे काम या मुलाखतींच्या पुस्तकामधून उत्तम झाले आहे!

यातील मुलाखतींबाबत फार डावे-उजवे करता येणार नसले तरी नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंग, नरसिंह राव, सोनिया गांधी, व्ही. पी. सिंग, अडवाणी, करुणानिधी, किसिंजर, प्रचंड, कॅमेरून या मुलाखती राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय आशय लक्षात ‘टॉप टेन’ म्हणाव्यात अशा आहेत. राजकारण आणि राजकीय नेते यांच्याविषयी आपले आकलन अधिक सम्यक व सकारात्मक व्हावे असे वाटत असेल तर मुलाखतसंग्रह वाचायला हवा........

करोना व्हायरस हे जगाला आव्हान आहे. शतकातील सर्वांत मोठे आव्हान!!

करोनाचे संकट क्रमाक्रमाने व वादळी वेगाने एकएक देश पादाक्रांत करत सुटले आणि आता संपूर्ण जग त्याच्या विळख्यात सापडले आहे. जगभरातील सहा लाखांपेक्षा अधिक लोकांना करोनाची लागण झालेली असून, २८ हजारांपेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. ही लागण व हे मृत्यु आधी बेरजेच्या पद्धतीने, नंतर गुणाकाराच्या पद्धतीने वाढत गेले आहेत. आणि यापुढे ही वाढ भूमितीच्या पद्धतीने होणार आहे, अशी भीती वैद्यकीय तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.......

स्त्री-पुरुषांचे सर्व क्षेत्रांतील मिळून एकूण प्रमाण समान होण्यासाठी आणखी ९९.५ वर्षे लागणार आहेत!

स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाबतीत फक्त आकडेवारीच्या स्तरांवर विचार केल्यास काय चित्र दिसते, एवढ्यापुरताच हा अहवाल मर्यादित आहे. आकडेवारीच्या स्तरावर सारखेपणा येण्यासाठी किंवा स्त्री-पुरुषांचे सर्व क्षेत्रांतील मिळून एकूण प्रमाण समान होण्यासाठी (सध्याचा ट्रेंड पाहता) किती काळ लागेल, यावर केवळ हा अहवाल प्रकाशझोत टाकतो. त्यातून निघणारा अंतिम निष्कर्ष असा की, ते प्रमाण समान होण्यासाठी आणखी ९९.५ वर्षे लागणार आहेत.......

सत्तर वर्षांनंतरही सात आव्हाने कायम! आणि सात पापकर्मांमुळेच सात आव्हाने कठीण!

गांधीजींनी ‘यंग इंडिया’ या साप्ताहिकात २२ ऑक्टोबर १९२५च्या अंकात सात सामाजिक पातके पहिल्यांदा लिहिली. भारतात आणि नंतर जगातही ही सात सामाजिक पातके चर्चिली गेली ती गांधीजींमुळेच! ही सात सामाजिक पातके कोणती? चारित्र्याविना शिक्षण, कष्टाविना संपत्ती, तत्त्वहीन राजकारण, नीतीमत्तारहित व्यापार, मानवतेविना विज्ञान, विवेकहीन सुखोपभोग, त्यागरहित भक्ती.......

राज ठाकरेंविषयी सहानुभूती भाबडेपणा ठरेल

डिसेंबर २००५मध्ये राज ठाकरे यांनी बंडखोरी करत शिवसेनेला सोडचिट्ठी देत, नव्या स्वतंत्र पक्षाची घोषणाही केली. तेव्हा ‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ३१ डिसेंबर २००५च्या अंकात प्रकाशित झालेला राज ठाकरेंच्या भावी राजकारणाविषयीचा हा लेख... परवाच राज ठाकरे यांनी आपल्या पक्षाच्या महाअधिवेशनात पक्षाचा ध्वज बदलला आणि आपलं राजकारणही. त्यात काहीही आश्चर्य वाटण्यासारखं नाही. का? .......

काँग्रेसचा ‘धोरण लकवा’ जाणार तरी कधी?

काँग्रेसचे हे ऱ्हासपर्व चालू राहण्यामागे अनेक कारणे आहेत. उदा. अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचा उदय होणे, डाव्या पक्षांनी व समाजवाद्यांनी ठिकठिकाणचे जनमत आपल्या बाजूला वळवून काँग्रेसचा शक्तिपात घडवणे, भाजपने सातत्याने दीर्घकालीन रणनीती आखून व आवश्यक तेव्हा लवचिकता दाखवून काँग्रेसला राष्ट्रीय पातळीवरील पर्याय म्हणून पुढे येणे, सर्व स्तरांतील जनतेच्या आशा-अपेक्षा-आकांक्षा वाढत्या राहणे इत्यादी.......

चर्चेत सामील व्हा- नवा भारत कसा घडेल?

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारताचे संविधान अस्तित्वात आले, तेव्हा नवा भारत घडवण्यासाठी कोणत्या दिशेने जायला हवे याची रूपरेषा स्पष्ट झाली. त्यानंतरच्या ७० वर्षांत या देशाने बरेच काही कमावले आहे आणि खूप काही करणे राहून गेले आहे. यानंतरही लहान-मोठे चढ-उतार व वाटा-वळणे यांसह हा देश पुढील वाटचाल करणारच आहे. मात्र नवा भारत कसा असावा, कसा घडेल हे चित्र आता धूसर झाले आहे.......

काँग्रेसचा सर्वांत मोठा दुर्गुण कोणता?

काँग्रेसच्या या गुणातूनच एका अवगुणाचा उदय झाला, तो म्हणजे मुस्लिम समाजातील सुधारणावादी प्रवाहाला बळ न देण्याचा! तसे केले तर सर्वसामान्य मुस्लिम जनतेत दुरावा निर्माण होईल, असंतोष फैलावेल या भीतीपोटी काँग्रेसने ‘जैसे थे’ स्थिती राखण्याला पसंती दिली. त्यामागे मतांचे राजकारणही होतेच. अर्थातच त्याचा गैरफायदा एका बाजूला मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांनी उचलला आणि आपल्या समाजावरील पकड अधिक घट्ट करत नेली.......

चार घटकांसाठी (कसोटीचे) तीन दिवस

आहे त्या परिस्थितीत वरवरची मलमपट्टी करून संमेलन पार पाडायचे ठरवले तर समस्त मराठीजनांनी सनदशीर मार्गांनी आपापला निषेध नोंदवावा, बहिष्काराचे अस्त्र चालवावे. नयनतारा सहगल यांचे भाषण, त्यात मांडलेले विचार व केलेले भाष्य मागील तीन-चार वर्षांत सर्वत्र व्यक्त झालेलेच आहेत. काहींना ते पूर्णत: मान्य आहेत, काहींना अंशत: मान्य आहेत, काहींना पूर्णत: अमान्य आहेत. त्यावर वाद-चर्चा व टीका करण्याचे स्वातंत्र्य सर्वांना आहेच!.......

रणनीती : आक्रमक की बचावात्मक?

प्रत्येक पाच वर्षाने निवडणुका येत असतात. दरम्यानच्या काळात या टोकाकडून त्या टोकाकडे जनमत हेलकावत जाऊ शकते. कारण भारतासारख्या अवाढव्य देशात भाषा, प्रांत, जात, धर्म, वर्ग यांच्यामुळे प्रचंड गुंतागुंत निर्माण झालेली असते. प्रत्येक समाजघटकाच्या इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा म्हणजेच अ‍ॅस्पिरेशन्स सतत वाढत असतात. त्यामुळे बलाढ्य शक्तींची ‘मोनोपॉली’ जास्त काळ टिकणार नसते.......

नोबेल पारितोषिकाचे ‘नोबल’ पॉलिटिक्स!

खूप काही घडलेले असूनही नोबेलचा मानसन्मान सर्वोच्च स्थानी कायम आहे. गांभीर्याने काम केले तर किती मोठी राजकीय भूमिका राजकारणाच्या बाहेर राहूनही बजावता येते, याचे हे जागतिक पातळीवरील सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आहे. आजकाल स्थानिक असो वा राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय असो वा आंतरराष्ट्रीय, ‘राजकारण’ म्हटले की, सर्वसामान्यांना ‘नको’ वाटते. त्या पार्श्वभूमीवर दिलासा म्हणून नोबेलकडे पाहता येईल.......

न्याय - अन्याय = समन्वय

न्या. मिश्रा व न्या. चंद्रचूड यांची ही दोन भाषणे परस्परपूरक म्हणता येतील अशी आहेत. त्यातून न्यायव्यवस्था ही कशी सतत विकसित होत राहणारी प्रक्रिया आहे, हे साधेच पण अलक्षित सत्य प्रकर्षाने पुढे येते. त्यातून न्याय, अन्याय व समन्वय यांच्या नातेसंबंधावर लख्ख प्रकाश पडतो. त्यातील निसरडेपणाचे भानही येते. त्यामुळे न्याय - अन्याय = समन्वय असे समीकरण आकाराला आलेले दिसते.......

उजव्या प्रवाहात डाव्या बाजूने पोहणारा नेता

मोदी गेली चार वर्षे पंतप्रधान आहेत, त्यांच्याकडून (स्मृतिभ्रंशामुळे या जगातून हरवलेल्या) वाजपेयींना भारतरत्न दिला गेला. (अर्थात, राष्ट्रपतींच्या हस्ते) पण वाजपेयींचे भाग्य असे की, नरसिंह रावांच्या अंत्संस्काराच्या वेळी सोनिया गांधी व काँग्रेसने जी अनास्था दाखवली तसे मोदी व भाजपने केले नाही. पण याचे खरे कारण, वाजपेयी यांची मृत्यूनंतरही राजकीय उपुक्तता आहे!.......

रसातळाला गेलेली विश्‍वासार्हता

आणि म्हणून आताच्या दोन पोलीस कारवायांच्या संदर्भात सर्व समाजघटकांनी रॅशनल भूमिका घेतली पाहिजे. ही संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय संविधानाला समोर ठेवून घडवायला हवी. या देशातील धर्मांध/मूलतत्ववादी शक्ती जशा त्याज्य आहेत, तसेच नक्षलवादही त्याज्य आहे, हा संविधानाचा प्रमुख सांगावा आहे, याचे भान ठेवायला हवे!.......

सोमनाथ चटर्जी : कर्मठ कम्युनिस्टांनी बळी दिलेला कॉम्रेड

गेल्या आठवड्यात, एका महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या निधनाकडे ना कोणाचे फारसे लक्ष गेले, ना माध्यमांनी वा तज्ज्ञांनी त्या व्यक्तीच्या कार्याचे विवेचन-विश्लेषण केले. संसदीय लोकशाही आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील एकाप्रतीच निष्ठा अर्पण करण्याची सक्ती झाली तर काय करावे, यासंदर्भात जागतिक स्तरावरील वस्तुपाठ दाखवताना त्या व्यक्तीला सलाम करावा लागेल. .......

मराठा आरक्षण : मृगजळ आणि आग्यामोहोळ

असे काही बोलणेच आज लहान-थोरांना रुचत नाही, त्यामुळे त्या दिशेने सत्ताधाऱ्यांची पावले पडणे खूपच कठीण आहे. परंतु या दिशेने चर्चामंथन सुरू करावे लागणे अपरिहार्य बनणार आहे. तशी चर्चा सुरू झाली तर, मराठा, जाट, पाटीदार वगैरे बहुसंख्य असलेल्या व स्पर्धा करण्यास सक्षम असणाऱ्या जातीसमूहांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे का, हा प्रश्न पुढे येईल. ते पुरेसे असेल तर ते जातीसमूह मागास आहेत की नाहीत, हा प्रश्नच निरर्थक ठरेल.......

साधे सत्य गळी उतरवणारा ‘लेथ जोशी’

‘लेथ जोशी’मध्ये महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, दिग्दर्शक या सिनेमातून थेट भाष्य करत नाही. त्यामुळे कलाकृती म्हणून तो सर्व प्रकारच्या, प्रवृत्तीच्या प्रेक्षकांना भावणारा झाला आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी ‘नया दौर’ हा हिंदी चित्रपट आला होता. त्यातून केले गेलेले ‘स्टेटमेंट’ सुलभीकरण करणारे, बाळबोध वळणाचे व म्हणून न पटणारे होते. तशी चूक होण्याची शक्यता ‘लेथ जोशी’मध्ये होती, ती चूक केली नाही यासाठी दिग्दर्शकाला धन्यवाद.......

हिटलर आणि औरंगजेब

मागील तीन-चार वर्षे नरेंद्र मोदींची तुलना ‘इंदिरा गांधीं’शी केली जात आहे, ती भविष्यात टिकणार नाही. सरकारमध्ये एकाधिकारशाही व पक्षावर कमालीची पकड, अहंमन्य स्वभाव इ. नकारात्मक घटकांपुरतीच ती तुलना मर्यादित राहील. देशप्रेम, बुद्धिमत्ता, राष्ट्रीय एकात्मता, सेक्युलॅरिझम, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची समज, सर्वसामान्य जनतेच्या मनावरची पकड याबाबतीत गांधींच्या जवळपासचे स्थान मोदींना मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही.......

‘द अनसंग ह्युमॅनिस्ट’च्या निमित्ताने...

रामचंद्र गुहा या समकालीन भारतातील नामवंत इतिहासकाराने ‘मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया’ या संपादित ग्रंथात ज्या १९ व्यक्तींचा समावेश केलेला आहे, त्यात हमीद दलवाईंचा समावेश १९ व्या क्रमांकावर करून ‘द लास्ट मॉडर्निस्ट’ असे संबोधले आहे. मुस्लिम समाजातील सामाजिक सुधारणांना गती देण्यातून हिंदुत्ववाद्यांचा मुकाबला करण्यासाठी अधिक बळ मिळणार आहे, हा दलवाईंचा विचार नीट लक्षात घेतला, तर आजचा काळ अधिक अनुकूल आहे.......

कोब्रा पोस्ट : दरारा आणि उतारा

अशा पार्श्वभूमीवर लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची स्थिती अधिक बिकट होत जाईल की सुधारेल असा प्रश्न पडतो. अनेकांना आताची स्थिती आणीबाणीसदृश्य वाटते, काहींना ही अघोषित आणीबाणी वाटते, तर काहींना आणीबाणी परवडली पण असे अंतर्गत पोखरलेपण नसावे असे वाटते. या संदर्भात जरा मागोवा घेतला आणि पत्रकारितेच्या आतापर्यंतच्या प्रवासावर दृष्टिक्षेप टाकला तर चित्र काय दिसते?.......

प्रणवबाबूंचे पोकळ प्रवचन

प्रणवदांनी केलेल्या भाषणात संविधानाची महानता, गांधी-नेहरूंचा विचार आणि सर्व धर्मांचा असलेला हा देश अशी विधाने जरूर होती, प्राचीन इतिहासाचा आढावा घेत वर्तमानाच्या दु:स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करणारे ते भाषण होते. पण राष्ट्रपती असताना त्यांनी केलेली भाषणे याच प्रकारची होती. त्यांचा जर काही प्रभाव संघावर पडलेला नसेल तर त्याच प्रकारचे आणखी एक भाषण करायला संघस्थानावर जाणे म्हणजे केवळ पोकळ प्रवचन ठरणार हे उघड होते.......

विजय तेंडुलकर यांना एका संपादकाचे अनावृत पत्र

तुम्ही आज हयात असता तर मोठी शक्यता ही राहिली असती की, तुम्ही मोठमोठ्याने ओरडून सांगितले असते, ‘आजच्या समाजाला वेड लागले आहे, वेड! आख्खाच्या आख्खा समाज वेडा झाला आहे.’ आणि रशियातील पुतीन, चीनचे जीनपिंग, अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उलाढाली आणि त्यांची लोकप्रियता(?) पाहून तुम्ही म्हणाला असता, ‘केवळ भारतीय समाजाला नाही, तर संपूर्ण जगालाच वेड लागले आहे.......

काँग्रेसचे (कर)नाटकी जाहीरनामे

संपूर्ण देशाचे लक्ष कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीकडे लागले आहे, असे सर्वत्र बोलले जात आहे. या निवडणुकीच्या निकालातूनच २०१९ मध्ये केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार जाणार की राहणार हे स्पष्ट होणार आहे, अशीही चर्चा सर्वत्र होत आहे. एका मर्यादित अर्थानेच हे खरे आहे. कारण पुढील वर्षभराच्या काळात जनमनात खूपच जास्त घुसळण होणार आहे. त्यामुळे कर्नाटक निवडणूक निकालांना प्रमाणापेक्षा जास्त महत्त्व देण्याचे कारण नाही.......

हर्ष मंडेर-रामचंद्र गुहा यांच्या ‘इंडियन एक्सप्रेस’मधील वाद-संवादाचा सांगावा

‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या इंग्रजी दैनिकात, मागील महिनाभरात ‘मायनॉरिटी स्पेस’ या शीर्षकाखाली बरीच घणाघाती चर्चा झाली. १७ मार्च ते १० एप्रिल या २५ दिवसांच्या कालावधीत एक्स्प्रेसमध्ये नामवंत अभ्यासक-संशोधकांचे १८ लेख प्रसिद्ध झाले. त्या सर्व वाद-संवादाचा प्रारंभ हर्ष मंदेर व रामचंद्र गुहा यांच्या लेखांपासून झाला आणि समारोपही त्या दोघांच्या लेखांनीच करण्यात आला.......

तिन्ही ‘लोक’ आनंदे कसे भरतील?

मागील सहा वर्षांचे वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्टसचे विहंगमावलोकन करताना, समोर उभे राहणारी चित्रं पाहून ‘अनहॅपिनेस’ची भावना अधिक तीव्र होते आणि ‘हॅपिनेस’ या शब्दाचा खरा अर्थ कळायला लागतो. मग ‘अवघाचि संसार सुखाचा करीन। आनंदे भरीन तिही लोक’ या ज्ञानदेवांच्या ओवीची आठवण येते आणि ते काम कोण व कसे करणार, कधी होणार असा प्रश्न पडून अस्वस्थताही येते.......

कुमार केतकरांना राज्यसभा, ज्ञानेश्वर मुळेंना लोकसभा?

गेल्या महिन्याच्या अखेरीस दोन घटना अशा घडल्या. एक- कुमार केतकर यांची निवड राज्यसभेचे सदस्य म्हणून झाली आणि त्यासाठी त्यांना अधिकृतपणे काँग्रेस पक्षात प्रवेश करावा लागला. दुसरी ज्ञानेश्वर मुळे यांनी त्यांच्या आठ पुस्तकांचे प्रकाशन पुणे येथील बालगंधर्व रंगमंदिरात मोहन भागवत यांच्या हस्ते समारंभपूर्वक घडवून आणले. वरवर पाहणाऱ्यांना या दोन घटनांमध्ये साम्य दिसले, पण त्यामध्ये मूलभूत फरक आहे.......

‘बाबरी’चा २५ वा स्मृतिदिन

२५ वर्षांनंतरची स्थिती काय आहे? त्यावेळी अडवाणींच्या रथयात्रेचे संपूर्ण नियोजन करण्यात आघाडीवर असलेले तरुण नेते आता देशाचे पंतप्रधान आहेत. काँग्रेसची अवस्था ‘गर्भगळित’ म्हणावी अशी आहे, अन्य राजकीय पक्ष आपापल्या ठिकाणी निस्तेज अवस्थेत आहेत. इतिहासाचे चक्र लक्षात घेतले तर असे दिसते की, मोठी ताकद घेऊन सत्तेवर आलेल्यांनी समतोल न साधता कुठेतरी झुकते माप दिले तर त्यांचीही घसरण वेगाने होत असते. .......

कुरुंदकरांचे लेखन ‘आहे तसे ठेवणे’ पुरेसे; त्याचे महत्त्व पटवून देण्याची आवश्यकता नसते

लेखक व विचारवंतांचा एक दुर्मिळ वर्ग असा असतो, ज्यांचे लेखन निवडून वाचकांसमोर ‘आहे तसे ठेवणे’ पुरेसे असते; म्हणजे त्यांच्या लेखनाचे महत्त्व पटवून देण्याची आवश्यकता नसते. या दुर्मिळ वर्गात मराठीतून कुरुंदकरांचे नाव अग्रस्थानी घ्यावे लागते. कोणत्याही व्यक्तीचा वेध घेताना कुरुंदकर ज्या बहुविध पद्धतीने त्या व्यक्तीकडे पाहतात, तशाच प्रकारे ग्रंथांकडे पाहतात.......

चले जाव : भारतीय स्वातंत्र्याचा अखेरचा लढा

भारतीय स्वातंत्र्यासाठी झालेला अखेरचा लढा ‘चले जाव’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याला ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी ७५ वर्षे पूर्ण झाली. आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळाली, त्याला त्याच आठवड्यात ७० वर्षे पूर्ण झाली. काही अंशी अमेरिका वगळता अन्य सर्व प्रमुख देशांना, भारताने तो लढा पुकारण्याची ती वेळ योग्य नाही असेच वाटत होते. हे सर्व लक्षात घेता ‘चले जाव’ हे जगाला आव्हान होते, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरत नाही.......

ज्ञानविज्ञानासाठी प्राणांची कुरवंडी ओवाळणारा महाराष्ट्रातला पहिला हुतात्मा

‘विज्ञाननिष्ठा’ हा ज्यांच्या जीवनकार्याचा गाभा बनला होता, अशा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची २० ऑगस्ट २०१३ रोजी पुण्यात हत्या करण्यात आली. तर दुसरीकडे भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यापासून अ-वैज्ञानिक बजबजपुरी माजत चालली आहे. त्याविरोधात ९ ऑगस्ट रोजी देशभरातील ४० शहरांमध्ये वैज्ञानिकांनी मोर्चे काढले. या दोन्हींच्या पार्श्वभूमीवर ‘साधना साप्ताहिका’ने ‘विज्ञान आणि समाज’ या नावाने प्रकाशित केला आहे.......

नितीशकुमारांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन चुकतोय!

कोणी सांगावे, भविष्यात मोदी किंवा भाजप यांच्याकडून आपला आब राखला जात नाही, असे वाटले तर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन स्वबळावर विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे धैर्य दाखवतील नितीशकुमार! अर्थातच, तेव्हाही त्यांच्यावर संधिसाधूपणाचा व सत्तेसाठी हपापलेपणाचा आरोप होईल. आणि तेव्हाही ते स्वत:ची समजूत अशीच घालतील की, बिहारी जनतेचे जास्त हित मला सत्तेवर राहूनच साधता येते, म्हणून आहे मी संधिसाधू.......

मोदींची सर्वोत्तम खेळी?

हिंदुत्ववादी प्रतिमा असलेले राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडून आणले असते तर संघपरिवाराला व भाजपला आपल्या वैचारिक विरोधकांवर निर्विवाद विजय मिळवल्याचे समाधान मिळवता आले असते. परंतु या समाधानापेक्षा आपला वैचारिक विरोध बोथट करणे आणि आगामी लोकसभा निवडणूक सोपी करणे अशी धूर्त खेळी पंतप्रधानांनी खेळली आहे.......

गांधींविषयी इतके गैरसमज का आहेत?

गांधींनी केवळ वस्तुस्थिती आणि त्यावरची मतं सांगितली नाहीत; तर स्वत:च्या विरोधात दारूगोळाही पुरवला. त्यामुळे अनेक राजकीय नेत्यांना गांधी हे गोंधळून टाकणारे, मुद्दाम डिवचणारे असे वाटले असावेत. कृती पाहिजे असते, तेव्हा गांधी हुकूमशहाप्रमाणे भासतात. आपलं तर्कशास्त्र आणि जनतेचा भरघोस पाठिंबा यांच्या बळावर ते विरोधकांना नामोहरम करतात. पण त्यांच्या विचारांत मात्र हुकूमशहासारखं काही नसतं.......

आदिवासी समाजाला राष्ट्रपतीपदाची जागा न मागता द्यावी, अशी राजकीय इच्छाशक्तीही अद्याप निर्माण झालेली नाही.

आदिवासी समाजातील व्यक्तीला राष्ट्रपती करण्यातून जो काही फायदा होईल त्यापेक्षा अधिक फायदा दलित समाजातील व्यक्तीला राष्ट्रपती करण्यातून होईल, याचे पुरेपूर भान मोदी-शहा जोडीला होते. याचाच अर्थ आदिवासी समाज अद्याप जागा झालेला नाही, स्वत:चे उपयुक्ततामूल्य व उपद्रवमूल्य त्याने अद्याप दाखवलेले नाही. आणि आदिवासी समाजाला राष्ट्रपतीपदाची जागा न मागता द्यावी, अशी राजकीय इच्छाशक्तीही अद्याप निर्माण झालेली नाही.......

साडेतीन शहाण्यांचा कारभार

भाजपकडे केंद्रात प्रचंड शक्तिशाली समजली जाणारी मोदी-राजवट आहे. याचा परिणाम म्हणूनच कदाचित, फडणवीस व त्यांचे सहकारी इतक्या मोठ्या व उत्स्फूर्त उद्रेकांकडे बारभाईंचे कारस्थान अशा पद्धतीने पाहत आहेत किंवा तसे दाखवत तरी आहेत. पण मग आताचा संप त्यांनी ज्या पद्धतीने गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला, त्याचे वर्णन ‘साडेतीन शहाण्यांचा कारभार’ असेच करावे लागेल........

दोन इतिहासकारांच्या नजरेतून म. फुले

टिळक-आगरकरांचा जन्म १८५६ मध्ये झाला, त्याच्या आठ वर्षे आधी मुलींच्या शिक्षणाची आणि तीन वर्षे आधी अस्पृश्यांच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ ज्योतिबांनी रोवली होती. आणि त्याहीपुढे जाऊन ज्योतिबांचे अलौकित्व आपल्या मनावर ठसवायचे असेल तर, हे लक्षात घेतले पाहिजे की, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला त्याच्या एक वर्ष आधीच ज्योतिबांनी आपली इहलोकीची यात्रा संपवली होती. .......

गैरसमजांच्या भोवऱ्यात अडकलेला महात्मा

२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी म. गांधी यांची १५०वं जयंती वर्षं साजरं केलं जाईल. त्याचं निमित्त साधून वर्ध्याच्या सेवाग्राम आश्रमानं २१-२२ फेब्रुवारीपासून ‘गांधी १५० जयंती अभियान’ सुरू केलं आहे. या अभियानाअंतर्गत विविध कार्यक्रम केले जाणार आहेत. त्याला प्रतिसाद म्हणून ‘अक्षरनामा’वर दर महिन्याच्या दोन तारखेला गांधींविषयी एक लेख प्रकाशित केला जातो… हा चौथा लेख........

कावळा बसला आणि फांदी मोडली?

‘गुहांनीही नांगी टाकली व व्यवस्थेशी जुळवून घेतले’ असे म्हणणारे उतावळेपणा करीत होते असे म्हणावे लागते. ‘गुहांना जाग आली आणि मोदींचे कर्तृव उमगले’ अशा गैरसमजात वावरणाऱ्यांचा आनंद अल्पकालीन ठरणार हे उघड आहे. आणि ‘धमकीचा मेल आला म्हणून गुहांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करून मोदी स्तुती केली असावी’ अशी भाबडी समजून करून घेणाऱ्यांना एवढेच विचारता येईल की, कावळा बसला म्हणून फांदी मोडते काय?.......

...आणि ग्रंथोपजीविये।

तळवलकरांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा गाभा व आवाका दोनच शब्दांत सांगायचा ठरला, तर लेखन व ग्रंथवाचन हेच शब्द वापरावे लागतील. त्यांनी ललित व वैचारिक या दोनही प्रकारचे किती सखोल व व्यापक वाचन केले आहे, याचा अंदाज घेण्यासाठी त्यांच्या दोन डझन पुस्तकांच्या फक्त अनुक्रमणिकांवर नजर टाकली तरी पुरेसे आहे. मुख्य म्हणजे, त्यांच्या सर्व प्रकारच्या लेखन-वाचनाला आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य आहे, असे जाणवते........

डॉ. द. ना. धनागरे : विद्येच्या प्रांगणातील ध्येयवादी

आयएएससाठी निवड झालेली असूनही त्याकडे पाठ फिरवणारा तरुण-विद्यार्थी, कुलगुरुपदावर पाच वर्षे घट्ट पाय रोवून कार्यरत राहिलेला प्रशासक, राज्यपाल असलेल्या कुलपतींसमोर अटी ठेवणारा कुलगुरूपदाचा उमेदवार आणि संपादकासमोर अटी ठेवणारा लेखक. या चारही प्रतिमांमध्ये डा१. द. ना. धनागरे यांच्यातील ‘विद्येच्या प्रांगणातील ध्येयवादी’ साधक दिसला........

डोंगर पोखरून उंदीर काढणार?

निर्णय मोठा, पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची तयारीच तकलादू असल्याने, किंबहुना तशी तयारी आवश्यक असल्याचे पुरेसे भानच सरकारकडे नसल्याने भारतातील एकूण लहान-मोठ्या व्यवहाराची, आदानप्रदानाची, खरेदी-विक्रीची गती खूपच मंदावली. मुख्य म्हणजे, अनेकांच्या वाट्याला निराशा व हतबलता आली. राज्यसंस्था लहरीपणे वागू लागल्यावर काय होऊ शकते, याची झलक अनुभवायला मिळाली........

ठोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या शिवसेनेला आणि देशाची सामाजिक चौकटच बदलू इच्छिणाऱ्या संघाला सारासार विचार करू शकणारा कोणताही नागरिक विरोधच करेल!

कालच्या विजयादशमीला शिवसेना ५० वर्षांची झाली तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ९१ वर्षांचा झाला. या दोहोंविषयी सर्वसामान्य म्हणजे ‘जिओ और जिने दो’ म्हणणाऱ्या वाचकांना निश्चित व निर्णयात्मतक मत बनवणं नेहमीच अवघड वाटत आलं आहे. त्यांना आपलं मत बनवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल असा, अत्यंत साध्या व संयत शैलीत लिहिलेला एक लेख ११ वर्षांपूर्वीच्या विजयादशमीला प्रसिद्ध झाला होता. त्याचं आजच्या युवा वाचकांसाठी पुनर्मुद्रण.......